ਹਿਸਾਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦਾ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (3 new agricultural laws) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Agriculture law repealed) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ (gurnam chadhuni) ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ (gurnam chadhuni) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 - ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ ਖੁਸ਼ ! ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
