ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ 113 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 3.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5.09 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2021 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ?
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਰਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
- ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ !
