ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾੀਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਣ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛੋਟ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
