ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) (Chief Election Commissioner) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ" ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10.37 ਲੱਖ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ (Anganwadi worker) ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commissioner) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਚੋਣ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 'ਫੋਕਸ' ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮੁੱਖ ਕੜੀ' ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
