ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਦੋਫਾੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਖਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਨਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 375 ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ, 304ਬੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਉਪਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਉੱਠੀ ਇਹ ਮੰਗ
