ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Delhi Waqf Board recruitment case: ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (Delhi Waqf Board ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ (MLA Amanatullah Khan) ਦੇ 13 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2), 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਈਓ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ, ਹਾਮਿਦ ਅਖ਼ਤਰ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਰਫ਼ੀਉਸ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਰਾਰ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਅਜ਼ਹਰ ਖ਼ਾਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।