ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ (Delhi Rouse Avenue Court) ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Minister Satyendar Jain) ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (Interim Bail to Poonam Jain) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ (Special judge Geetanjali Goel) ਨੇ ਪੂਨਮ ਜੈਨ (Poonam Jain) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਅਤੇ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਿੰਚਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂਕਿ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
