ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (rising pollution) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਯੂਐਮ) (Air Quality Management ) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ (online mode of education) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਸਿਸੋਦੀਆ
ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ (ਆਈਐਸਬੀਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ C&D ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NTPC, ਝੱਜਰ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 11 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ TPS, CLP ਝੱਜਰ, ਪਾਣੀਪਤ TPS, HPGCL, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਟੀਪੀਐਸ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਟੀਪੀਐਸ, ਮਾਨਸਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
50 ਫੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨ ਕੰਮ
NCR ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ NCR ਵਿੱਚ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NCR ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Delhi air pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।