ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ। SC ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। SC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 4 ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਜਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Delhi-NCR Air Pollution) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court Hearing) ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਦਰਥ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਸੁਵਿਧਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਠਾਓ ਇਹ 10 ਕਦਮ
