ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ 23 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ 23 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਲਟਰਾਸਾਉਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰੂਣ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਏਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਲੋਦਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀਟੀ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰ 24 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
