ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (directed Delhi government to pay)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PSRI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ: ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਲਵੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 20.06.2020 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 880 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੋ: ਜਸਟਿਸ ਪੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 16,93,880/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜਸਟਿਸ ਪੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਕਰਨ ਅਤੇ "ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ" ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 20.06.2020 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ 2020 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਲਿਖਿਆ- "ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ"
