ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। NCRB ਦੀ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਾਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਯੂਪੀਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਟੀ ਟੈਸਟ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯੂਪੀਟੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਮਐਲਸੀ ਲਈ ਕਲਾਵਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ MLC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ OSC ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦਾਦਾਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਐਮਐਲਸੀ ਓਐਸਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Maharashtra News: ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਾਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
