ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Delhi-NCR air quality) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ (Senior Advocate Vikas Singh) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Management Commission in NCR and surrounding areas) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਕੋਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਗੰਨਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5G ਟੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਪੇਸ਼: ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੱਤਰ
