ETV Bharat / bharat

ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
author img

By

Published : Mar 24, 2021, 7:40 PM IST

ਨੈਨੀਤਾਲ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਧਰਮਨਗਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 'ਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਰ.ਟੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਆਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਦਾ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਮੁਰਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁੰਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੰਭ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਨੈਨੀਤਾਲ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਧਰਮਨਗਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 'ਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਰ.ਟੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਆਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਦਾ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਮੁਰਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁੰਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੰਭ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.