ETV Bharat / bharat

Women Reserveation Law In Rajya Sabha: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਝੁਨਝੁੁਨਾ' - MP From Chhattisgarh

Congress On Women Reserveation Law : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

Women Reserveation Law In Rajya Sabha
Rajya Sabha
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 21, 2023, 3:56 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ' ਅਤੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਝੰਝੁਨਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ‘ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਝੰਝੁਨਾ’ (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ) ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ : ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ' ਅਤੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਝੰਝੁਨਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ‘ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਝੰਝੁਨਾ’ (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ) ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ : ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.