ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
'ਆਪ' ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ...
- Good News: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
- HC Slams CBI : ਵਾਨਖੇੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 95 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਸੰਸਦ NCTD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ: ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮਰੂਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
