ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਸਬੰਧਤ ਫਰਜ਼' ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- CM Beant Singh murder case: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
