ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
