ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 52 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀਡੀਪੀ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
-
#WATCH | Supporters of former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu surround him as he walks out of Rajahmundry jail.
— ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Andhra Pradesh High Court granted him interim bail in the Skill Development Scam Case today. pic.twitter.com/Yw31roGMcw
">#WATCH | Supporters of former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu surround him as he walks out of Rajahmundry jail.
— ANI (@ANI) October 31, 2023
Andhra Pradesh High Court granted him interim bail in the Skill Development Scam Case today. pic.twitter.com/Yw31roGMcw#WATCH | Supporters of former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu surround him as he walks out of Rajahmundry jail.
— ANI (@ANI) October 31, 2023
Andhra Pradesh High Court granted him interim bail in the Skill Development Scam Case today. pic.twitter.com/Yw31roGMcw
ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਗਰਦਨ, ਠੋਡੀ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ, ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕਾਰਡੀਓਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
- Singur Verdict for WB Govt: ਸਿੰਗੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- Apple Alert Phone Hacking: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
- Apple Alert Phone Hacking: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ : ਵੈਸ਼ਨਵ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਦਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਡੀਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 120 (ਬੀ), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409 ਦੇ ਤਹਿਤ 201, 109 ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 34 ਅਤੇ 37 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12, 13(2) ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 13(1)(ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
