ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (NDA) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ NDA ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
