ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ (CBSE and ICSE) ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Hybrid test) ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ (Exam only offline mode) ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ (Covid) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ (Offline mode) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (Exam Hybrid) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (CBSE Exams) 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ICSE ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
