ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਆਪ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
-
Unfortunately people playing up the issue are unable to make out the difference between law & order and national security. BSF like Punjab Police is our own force and not an external or foreign army coming to occupy our land.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Unfortunately people playing up the issue are unable to make out the difference between law & order and national security. BSF like Punjab Police is our own force and not an external or foreign army coming to occupy our land.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 11, 2021Unfortunately people playing up the issue are unable to make out the difference between law & order and national security. BSF like Punjab Police is our own force and not an external or foreign army coming to occupy our land.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 11, 2021
ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਉਣ (Politics heats up on BSF issue) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ (Pb Govt decided to call a special session on BSF issue) ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਾਇਰਾ ਵਦਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾ ਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ