ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਝੋਰੂ ਬਥੇਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਐਨੈਕਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ (Information about structural audit of old building) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ: ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਬਠੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
