ਮੁੰਬਈ: ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਧ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਮਲਾਡ ਦੇ ਮਧ, ਮਾਰਵੇ, ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਇਰੰਗਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਸਟਲ ਜ਼ੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਧੀਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਧ-ਮਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 'ਨੋ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ (ਐਨਡੀਜ਼ੈੱਡ)' ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਸੀਆਰਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Kerala Train Attack : ਕੋਝੀਕੋਡ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
