ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ 2.0 ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ UAPA ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 3 ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਉਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤਚੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAPA ਯਾਨੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਧਾਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ NIA ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 2019
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਹਾ ਕਰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦਾ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ NPA ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਨੋ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹੈ।
