ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 118 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਟੇਨੰਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 1972 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 118 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਟੇਨੰਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 370 ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 35 ਏ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਪਨਮਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਦਿਣ ਤੇ ਉਥੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਕੇ ਉਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਗਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।