ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਬਚਾਉਕਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਉ-ਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ।
ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ V-ਅਖਰਨੁਮਾ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (NSSO) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਮਤੱਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਣਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰ, ਆਦਿ); ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਬੋਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਝੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੰਮੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ, ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜਚੂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਕਮੀਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਝਟਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜਵਕਤੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹਨ
ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰੁਜਗਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਜੁਆਬ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨੀਂ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਵੱਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਕੇਰਲਾ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਏ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਰੇਨੂੰ ਕੋਹਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
