ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਅਵਸਥੀ ਨੇ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਐਲ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ/ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
