ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।”
