ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗੱਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦੇ ਪੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਅਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਬਸਟਰੈਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ 97.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84.4 ਫ਼ੀਸਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਓ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 1,157 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਆਪਤ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਸਿਰਫ ਰੋਡਵੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਵੇ 2019 ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 13 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਮਿਊਂਸਪਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲਗੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੋਸਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਖੋਰ ਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪਿਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 80 ਵੇਂ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਦ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
