ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਵਨ ਬਾਧੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਬਾਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਬਾਧੇ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ।
