ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
More than 87% of free rice distribution also has been completed for over 76 lakh card holders. More than 3 lakh MT of rice distributed successfully
— KTR (@KTRTRS) April 13, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
My compliments to Telangana civil supplies Minister @GKamalakarTRS and his team led by Satyanarayana Reddy Garu on fabulous job👏 pic.twitter.com/NXHiJFDs0e
">More than 87% of free rice distribution also has been completed for over 76 lakh card holders. More than 3 lakh MT of rice distributed successfully
— KTR (@KTRTRS) April 13, 2020
My compliments to Telangana civil supplies Minister @GKamalakarTRS and his team led by Satyanarayana Reddy Garu on fabulous job👏 pic.twitter.com/NXHiJFDs0eMore than 87% of free rice distribution also has been completed for over 76 lakh card holders. More than 3 lakh MT of rice distributed successfully
— KTR (@KTRTRS) April 13, 2020
My compliments to Telangana civil supplies Minister @GKamalakarTRS and his team led by Satyanarayana Reddy Garu on fabulous job👏 pic.twitter.com/NXHiJFDs0e
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 76 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਵਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ 87.59 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਦਲੀ ਬੈਠਕ
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
