ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸਟੀ-ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
