ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਟੈਰੀਗਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
