ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਫੈਕਟਸ (ਤੱਥ) ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
