ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫ਼ਰਾਮ ਸੈਰਸੂਅਲ ਆਫ਼ੈਂਸਿਸ(ਪਾਰਸੋ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਕੋ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ ਕਿ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
