ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਬੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੌਲਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਕਣ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
