ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਪਟਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਪਟਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
