ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐਨਈਈਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15, 7.5 ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੇਹ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਦਰਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ 93ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
