ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੇਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
