ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੈਕਨੋਮਿਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਕੀਲ ਜੀਤੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਿਤ 11 ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
