ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ NEET ਅਤੇ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਲਾਏ ਘਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਓਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
