ਰਾਂਚੀ: ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਦਿਵਾਕਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 427 ਕੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
