ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਘਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ 147 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਘਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਮਿਰਘਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਘਾ ਦਾ ਸੀ.ਸਕੀਮ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬੇਰਸ਼ਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
