ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹਾਂਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਨਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਜੋਤੀਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਸ਼ਨੇ, ਨਿਮਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ, ਨਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗਾਂਤਮਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
