ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
It’s high time Mehbooba Mufti is released.
">India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020
It’s high time Mehbooba Mufti is released.India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020
It’s high time Mehbooba Mufti is released.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
