ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

• Centre files fresh affidavits in Rafale review case in SC saying- the Dec 14, 2018 judgement upholding 36 Rafale jets' deal was correct and unsubstantiated media reports and/or part internal file notings deliberately projected in a selective manner cannot form basis for review. pic.twitter.com/oMfFYdZltG

  — ANI (@ANI) May 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Centre files fresh affidavits in Rafale review case in SC saying- the Dec 14, 2018 judgement upholding 36 Rafale jets' deal was correct and unsubstantiated media reports and/or part internal file notings deliberately projected in a selective manner cannot form basis for review. pic.twitter.com/oMfFYdZltG

  — ANI (@ANI) May 4, 2019

  ">

  Centre files fresh affidavits in Rafale review case in SC saying- the Dec 14, 2018 judgement upholding 36 Rafale jets' deal was correct and unsubstantiated media reports and/or part internal file notings deliberately projected in a selective manner cannot form basis for review. pic.twitter.com/oMfFYdZltG

  — ANI (@ANI) May 4, 2019

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।