ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ
ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਅਸਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੌਕਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
