ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
