ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੇਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਮੁਾਤਬਕ ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੰਡ ਪੀਐਮ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੱਧਮ-ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ( ਐਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 9.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
